आउटसोर्स कर्मचारियों ने श्रम मंत्री के नाम सौंपा 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
न्यूनतम वेतन, ईपीएफ-ईएसआईसी, बोनस और समय पर मानदेय भुगतान सहित विभिन्न मांगें उठाईं
कटनी। जिले के विभिन्न शासकीय विभागों, निगम-मंडलों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स एवं ठेका कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले जिलेभर के कर्मचारी जिला मुख्यालय कटनी में एकत्रित हुए और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्यप्रदेश शासन के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम श्रम अधिकारी कटनी को ज्ञापन सौंपा।
संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से आउटसोर्स एवं ठेका श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से विभिन्न शासकीय विभागों में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई बार समय पर मानदेय नहीं मिल पाता। वहीं श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले विभिन्न वैधानिक लाभों से भी कर्मचारियों को वंचित रहना पड़ता है।
न्यूनतम वेतन और वैधानिक लाभ देने की मांग
ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि ठेका श्रमिकों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस सहित अन्य वैधानिक लाभ नियमानुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
कर्मचारियों ने यह भी मांग रखी कि उन्हें निर्धारित समय-सीमा में मानदेय का भुगतान कराया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। संघ का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों से नियमित रूप से काम लिया जाता है, इसलिए उनके वेतन एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में भी शासन द्वारा प्रभावी व्यवस्था बनाई जाना आवश्यक है।
लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारी
संघ के पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के अनेक आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से विभिन्न शासकीय विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा विभागीय कार्यों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया जा रहा है। इसके बावजूद वेतन भुगतान में देरी तथा श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले लाभों को लेकर कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शासन एवं संबंधित विभागों को ठोस पहल करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सके।
शासन से जल्द निराकरण की उम्मीद
आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने शासन से मांग की है कि ज्ञापन में उल्लेखित 12 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि श्रम विभाग उनकी समस्याओं को शासन स्तर तक पहुंचाकर उनके निराकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाएगा।
इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों एवं शासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और शासन से समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।
