उपार्जन केंद्रों में रखे धान का परिवहन ना होने से प्रभावित हो रही खरीदी,प्रशासन नही दे रहा ध्यान

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उपार्जन केंद्रों में रखे धान का परिवहन ना होने से प्रभावित हो रही खरीदी

कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील क्षेत्र में में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 28 नवम्बर से शुरू हुई थी कलेक्टर अवि प्रसाद ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी के कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। बैठक में कलेक्टर अवि प्रसाद ने कहा कि धान उपार्जन के बाद किसानों को राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में ही किया जाना है।

बाकल खरीदी केंद्र में रखी 13500 क्विंटल धान नहीं हो रहा परिवहन

बाकल केंद्र प्रभारी अर्जुन पटेल द्वारा बताया गया कि धान का परिवहन नहीं हो पा रहा है जिससे स्लॉट बुक हुए किसानो की तारीख निकल जाने पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है वहीं खरीदी प्रभावित हो रही है वहीं सरकारों द्वारा दावा किया जाता है कि किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदने की बात कर रहे है लेकिन यह दावे खोखले साबित हो रहे है। धान उपार्जन केंद्र में किसानों को धान रखने मैदान तक खाली नहीं मिल रहा है। वहीं केंद्र प्रभारी के द्वारा खरीदी गई धान का परिवहन ना होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद में जितने भी धान उपार्जन खरीदी केंद्र है उनमें किसानों का धान अधिकतर तुलकर बोरों में सिलकर रखा हुआ है। परंतु ट्रांसपोर्टरों द्वारा धीमी रफ्तार से धान का उठाव किया जा रहा है। इससे इन उपार्जन केंद्रों में तुलकर बोरों में पैक हो चुकी धान के बोरे पूरे परिसर में फैली हैं। इसकी वजह से अपनी धान उपज लेकर उपार्जन केंद्र आ रहे नए किसानों को धान रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। साथ ही बारिश की संभावना बनी है जिसके चलते किसानों की चिंता सता रही है।

धान बिकने के बाद नहीं हो रहा भुगतान,किसान परेशान प्रशासन नही दे रहा ध्यान

जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में चल रही मनमानी से किसानों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। धान उपार्जन की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद जिन किसानों का धान नहीं बिका वे अब भी उपार्जन केंद्रों में भटककर परेशान हो रहे है। वहीं जिन किसानों का धान बिक चुका है वे भी समय पर भुगतान नहीं मिलने से परेशान हो रहे है लेकिन यहां कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनेक किसानों ने बताया है कि धान बेचने के एक पखवाडे़ बाद भी भुगतान नहीं मिलने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी किसानों की समस्याओं को हल करने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

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